वित्त वर्ष 2022 के निजीकरण अभियान के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 से बाहर लाने के लिए सरकार विधायी संशोधन की तैयारी में है।
From: Jansatta
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