संयुक्त राष्ट्र ने नौ साल पहले ही पीने के साफ पानी को बेहद जरूरी मानव अधिकार मान लिया था। अब नीति आयोग भी बता रहा है कि आज करीब आधा भारत गंभीर जल संकट की चपेट में है, यानी करीब साठ करोड़ लोगों पर मार है और हर साल साफ पानी न मिलने से करीब दो लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। नीति आयोग का ‘जल प्रबंधन सूचकांक-2018’ इशारा करता है कि 2020 तक भारत के इक्कीस शहरों का गर्भ सूख पूरा जाएगा। इससे दस करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा।
From: Jansatta
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Thursday, July 22, 2021
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