सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत के वक्त बने राजद्रोह संबंधी कानून की निरर्थकता को रेखांकित करते हुए केंद्र से पूछा है कि सरकार इसे रद्द क्यों नहीं कर देती।
From: Jansatta
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