2016 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक किसी भी उपाध्यक्ष का चयन नहीं किया गया है। जीएसटी परिषद की अक्तूबर, 2020 और अप्रैल, 2021 के बीच छह महीने तक बैठक नहीं हुई। ‘सिफारिशें’ करने वाले अधिकारियों की जीएसटी कार्यान्वयन समिति का गठन करके चुपके से (और प्रभावी रूप से) इसे दरकिनार कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार खुद जीएसटी परिषद और राज्य विधानमंडलों को दरकिनार कर सारे नियम बनाती है!
From: Jansatta
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